मूल्य सीमा
आगे कहा गया है, "रेजोल्यूशन प्लान को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण मूल्य सीमा हो जाता है कि अपेक्षित जानकारी या स्पष्टीकरण जल्द से जल्द प्रदान मूल्य सीमा किए जाएं, ऐसा न करने पर रेजोल्यूशन प्लान की शर्ते प्रभावित हो सकती हैं।"
सरकार सूचीबद्ध आवश्यक दवाओं को मूल्य सीमा के अंतर्गत लाती है
सितंबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) को अब दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत लाया गया है, जो खुदरा विक्रेताओं की औसत लागत के आधार पर इन आवश्यक फॉर्मूलेशन के लिए अधिकतम मूल्य तय करता है।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर को राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी, जो मूल्य निर्धारण कैप सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
एनएलईएम के तहत लाई गई 34 नई आवश्यक दवाओं पर मूल्य सीमा अब लागू होगी। समावेशन के साथ, एनएलईएम में 384 दवाएं हैं।
उच्चतम मूल्य 1% से अधिक बाजार हिस्सेदारी वाले सभी जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक के खुदरा विक्रेताओं के लिए औसत मूल्य की गणना करके और फिर इसमें एक छोटा खुदरा विक्रेता मार्जिन जोड़कर निर्धारित किया जाता है।
इस मौजूदा संशोधन से मधुमेह के लिए नए उपचारों की लागत में कमी आने की संभावना है, जैसे टेनेलिग्लिप्टिन और इंसुलिन ग्लार्गिन, दोनों को 2022 की सूची में शामिल किया गया है।
मूल्य सीमा
रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (आरएनएलआईसी) के लिए बोली लगाने वाली आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने महत्वपूर्ण जानकारी जल्द से जल्द नहीं देने पर रिलायंस कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी है।
एडमिनिस्ट्रेटर को लिखे पत्र में कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटर पर आरएनएलआईसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि बार-बार याद दिलाने के बावजूद न तो उसके प्रश्नों का समाधान किया गया और न ही प्रबंधन की बैठक की मांग पर विचार किया गया।
कंपनी ने प्रशासक पर सूचना प्रदान करने या प्रबंधन बैठकें आयोजित करने के लिए उसके बार-बार अनुरोधों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
पत्र में कहा गया है कि रिजॉल्यूशन बिडर के रूप में इसके द्वारा मांगी गई जानकारी आरएलआईसी की संपत्ति का समग्र मूल्यांकन करने और रिलायंस कैपिटल के सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के लिए प्रतिस्पर्धी रिजॉल्यूशन बिड जमा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मेघालय सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं की बंद, जानें क्या है कारण
मेघायल में जिन 7 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है, उन जिलों के नाम यह है- सरकार ने वेस्ट जयंतिया हिल्स, ईस्ट जयंतिया हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, री-भोई, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स और साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की है।
फायरिंग की घटना में 4 लोगों की मौत :
बताते चलें कि, असम-मेघालय सीमा से लगे मुकरोह मूल्य सीमा इलाके में आज मंगलवार को फायरिंग की घटना हुई और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में असम पुलिस की गोलीबारी के चलते करीब 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। मूल्य सीमा तो वहीं, राज्य में तनावपूर्ण स्थिति है। मंगलवार सुबह राज्य के तीन लोगों के मारे जाने के बाद राज्य के सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं।
डीजीसीए ने हवाई किराए पर हटाई मूल्य सीमा
नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। विमानन नियामक महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को देश में हवाई किराए की लोअर और अपर लिमिट को हटाने की घोषणा की।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा, अनुसूचित घरेलू परिचालन की वर्तमान स्थिति की मूल्य सीमा समीक्षा के बाद हवाई किराए के संबंध में समय-समय पर अधिसूचित किराया बैंड को 31.08.2022 से प्रभावी रूप से हटाने का निर्णय लिया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ट्वीट में कहा, हवाई किराए की सीमा को हटाने का निर्णय दैनिक मांग और एयर टर्बाइन ईंधन की कीमतों के विश्लेषण के बाद लिया गया है। हमें यकीन है कि मूल्य सीमा निकट भविष्य में घरेलू यातायात में वृद्धि होगी।