दलाल नुकसान

अनुभवहीन सरकार से किसानों को नुकसान : दलाल

पलवल विधानसभा क्षेत्र से पांचवीं बार विधायक बने करण ¨सह दलाल की गिनती प्रदेश के दबंग विधायकों में होती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र ¨सह हुड्डा के समधी दलाल पिछले महीने जहां विधानसभा के बजट सत्र में विभिन्न मुद्दों को व प्रश्नों को उठा कर पूरे प्रदेश में चर्चा में रहे, वहीं अब वो पलवल के किसानों की बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि में बर्बाद हुई फसलों के बदले उचित मुआवजा की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर किए गए जोरदार प्रदर्शन, जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में अचानक पहुंचने और जिला परिवाद एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक में सरकार विरोधी नारों वाले फ्लैक्स बोर्ड हवा में लहरा कर सुर्खियां में हैं। दैनिक जागरण संवाददाता सुशील भाटिया ने विधायक करण दलाल से लगातार चर्चा में रहने व उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की, प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश :

-पिछले माह विधानसभा में और अब जिला स्तर पर मुद्दे उठा कर सरकार को घेरने में कितने सफल रहे हैं आप ?

देखिए मेरा मकसद सरकार को घेरना नहीं, बल्कि प्रदेश की आम जनता, किसान-मजदूर के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ पूरे प्रमाण के साथ आवाज बुलंद करना है और लोगों को उनके हक दिलाना मेरा उद्देश्य है। पहले तो किसान गेहूं की बुवाई के दौरान खाद के लिए जूझता रहा, यूरिया के लिए किसान परिवार की महिलाएं लाइनों में लग कर पुलिस की लाठियां खाती रहीं। यूरिया किसी तरह से मिला, तो खेतों में ¨सचाई के लिए बिजली नहीं मिली। खैर कड़ी मेहनत के बाद किसानों की फसल तैयार होने को थी, तो बेमौसम बारिश ने किसानों को मार दिया। किसान बेहाल है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार चैन की नींद सो रही है। भाजपा के मंत्री व नेता झूठे सब्जबाग दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पीड़ित किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा तुरंत घोषित कर दिया, वहीं भाजपा सरकार उचित मुआवजा की घोषणा करना तो दूर, अभी तक बर्बाद फसलों की गिरदावरी भी नहीं करा सकी है। अब जिनकी फसल कुछ बच भी गई, तो उनकी खरीद ही अब तक शुरू नहीं हुई है। मैं तो संकट से जूझते और पाई-पाई को मोहताज किसान-खेत मजदूरों की आवाज को गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचाने के अपने कर्तव्य पूरा कर रहा हूं।

-आप क्या मानते हैं, सरकार क्यों नहीं निर्णय ले पा रही ?

यह सरकार, जिसे आम आदमी ने थोक में वोट दिए और सत्ता में आई,पर वास्तव में यह आरएसएस के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। भाजपा को व्यापारियों की हितेषी ही कहा जाता है। इसलिए यह सरकार किसानों व आम आदमी का उत्पीड़न करने में लगी हुई है। सरकार के मंत्री अनुभवहीन तो हैं ही, साथ ही उनकी नीयत भी ठीक नहीं है। इसलिए सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही।

-कांग्रेस किसानों के भले की बात करती है, पर कांग्रेस द्वारा 19 अप्रैल की रैली के समय पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं ?

यह ठीक है कि यह समय खेतों में कटाई व गेहूं को मंडियों में ले जाने का है, पर न सिर्फ फसल बल्कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ भी यह रैली की जा रही है। अध्यादेश के जरिए एनडीए सरकार किसानों की भूमि हड़पना चाहती है, जबकि यूपीए सरकार ने इससे बेहतर कानून बनाया था जो किसानों के हित में था। मोदी सरकार ने इसे बिल्कुल उलट कर दिया। सरकार ने लोकसभा में तो इसे पारित करा दिया, पर राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं है। इसलिए वो फिर से अध्यादेश लाना चाहती है। अब समय पर अगर कांग्रेस ने दबाव नहीं बनाया, तो केंद्र सरकार अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी, इसलिए रैली 19 अप्रैल को करनी पड़ी।

-हुड्डा सरकार ने पलवल में वाइएमसीए यूनिवर्सिटी मंजूर की थी, अब भाजपा सरकार में यह प्रस्ताव रद हो गया, क्या कहेंगे ?

वाइएमसीए यूनिवर्सिटी दलाल नुकसान पलवल की जरूरत है। इसी उद्देश्य से मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र ¨सह हुड्डा के समक्ष रैली में यह प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने मंजूर भी किया था। इस बारे में सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, गांव धतीर में प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो गया था और बजट भी आवंटित हो गया, पर अब निर्माण करने की बजाय भाजपा सरकार ने इसे रद ही कर दिया। यहीं से सरकार की बदनीयती व बदले की भावना से काम करना दिखाई देता है। अगर यूनिवर्सिटी बनती, तो इससे पलवल का चहुंमुखी विकास होता, स्थानीय युवाओं को भी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता, हजारों लोगों को रोजगार मिलता। जो अब इन सबसे वंचित रह गए।

-क्या भाजपा का एक भी विधायक जिले में न होना इसका कारण है?

पलवल जिले में भाजपा का एक भी विधायक न हो, शायद इसीलिए काम रूक गए हों, पर जहां भाजपा के विधायक हैं, वहां कौन सा काम हो रहा है। सरकार तो उन्हीं कामों के फीते काटने में लगी है, जो हुड्डा सरकार में शुरू हो गए थे। सचाई तो यह है कि सरकार व उसके मंत्रियों के पास तजुर्बा ही नहीं है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद करना, शिक्षकों को हटा कर बेरोजगार करना जैसे कदम इसी अनुभवहीनता को दर्शाता है।

-आपने गेहूं खरीद न होने पर अधिकारियों को बंधक बनाने की बात कही है, यह कदम कैसा होगा?

देखो यह तो सबके सामने है कि सरकार के अधिकारी से लेकर मंत्री दलाल नुकसान तक गेहूं खरीद शुरू होने की झूठी बात कर रहे हैं। कोई खरीद शुरू नहीं हुई अब तक। सोमवार को भी किसानों के गेहूं की खरीद शुरू नहीं होती और आढ़तियों को राहत नहीं मिलती, तो अब अगला कदम धरना व फिर संबंधित अधिकारियों के दफ्तरों का घेराव कर उन्हें उनके कक्ष में ही बंधक भी बनाया जाएगा।

हरियाणा: ओलावृष्टि से हुए नुकसान का 15 दिन में होगा सर्वे, बीमा कंपनियां करेंगी किसानों के नुकसान की भरपाई

प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि सरकार ने किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 450 करोड़ रुपये बाजरे के लिए दिए हैं।

हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरवाई के लिए उन किसानों की फसलों का सर्वे 15 दिन में करवा लिया जाएगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया है। बीमा नहीं करवाने वाले किसानों के मामले में संबंधित जिले के उपायुक्त की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सरकार फैसला लेगी। यह बात सोमवार को पंचायत भवन नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कही।

उन्होंने कहा कि नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर किसानों को कृषि विभाग में आवेदन करना होता है। फिलहाल कृषि विभाग किसानों से आवेदन ले रहा है। इसके बाद 15 दिन के अंदर-अंदर नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कराया जाएगा। बीमा कंपनियां किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही अच्छी योजना है।

इसके लिए किसान को मामूली प्रीमियम पर उसकी फसल का जोखिम कवर किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों से आह्वान किया है कि वे अपनी फसल का बीमा इस योजना के तहत अवश्य करवाएं।

दलाल ने गैर बीमित किसानों के संबंध में कहा कि इस बारे में जिले के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी जिलों से सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद इस बारे में सरकार जल्द फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हित में कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। सरकार ने किसानों को उनकी फसल का ऐतिहासिक मूल्य दिलाने का कार्य किया है।

हरियाणा सरकार ने 450 करोड़ रुपये बाजरे के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को दिए हैं। इसी प्रकार भिवानी में लगी राज्य पशु प्रदर्शनी में पशुपालकों को भारी इनामी राशि दी गई है, ताकि किसान खेती के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में भी आगे बढ़े।

विस्तार

हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरवाई के लिए उन किसानों की फसलों का सर्वे 15 दिन में करवा लिया जाएगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया है। बीमा नहीं करवाने वाले किसानों के मामले में संबंधित जिले के उपायुक्त की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सरकार फैसला लेगी। यह बात सोमवार को पंचायत भवन नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कही।

उन्होंने कहा कि नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर किसानों को कृषि विभाग में आवेदन करना होता है। फिलहाल कृषि विभाग किसानों से आवेदन ले रहा है। इसके बाद 15 दिन के अंदर-अंदर नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कराया जाएगा। बीमा कंपनियां किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही अच्छी योजना है।

इसके लिए किसान को मामूली प्रीमियम पर उसकी फसल का जोखिम कवर किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों से आह्वान किया है कि वे अपनी फसल का बीमा इस योजना के तहत अवश्य करवाएं।

दलाल ने गैर बीमित किसानों के संबंध में कहा कि इस बारे में जिले के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी जिलों से सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद इस बारे में सरकार जल्द फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हित में कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। सरकार ने किसानों को उनकी फसल का ऐतिहासिक मूल्य दिलाने का कार्य किया है।

हरियाणा सरकार ने 450 करोड़ रुपये बाजरे के लिए भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को दिए हैं। इसी प्रकार भिवानी में लगी राज्य पशु प्रदर्शनी में पशुपालकों को भारी इनामी राशि दी गई है, ताकि किसान खेती के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में भी आगे बढ़े।

जमीन दलाल और पालिका की मिलीभगत से करोड़ों का राजस्व नुकसान

कवर्धा जिले में नगर पालिका इन दिनों अ‌वैध कॉलोनियों पर काफी मेहरबान नजर आ रही है. यही वजह है कि बिना नियमितिकरण के उन्ह . अधिक पढ़ें

• ETV MP/Chhattisgarh
• Last Updated : February 28, 2018, 11:47 IST

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में नगर पालिका इन दिनों अ‌वैध कॉलोनियों पर काफी मेहरबान नजर आ रही है. यही वजह है कि बिना नियमितिकरण के उन्हें सड़क, बिजली, नाली और पानी की सुविधा दे रही है. वहीं पालिका की इस मेहरबानी को विपक्ष के कांग्रेसी पार्षद जमीन दलाल और पालिका की मिलीभगत बता रहे हैं.

कांग्रेस पार्षद संतोष नामदेव का कहना है कि जमीन दलालों की कॉलोनी में बिना किसी मकान के या एक्का दुक्का मकान होने के बाद भी पालिका ने करोड़ों रुपए के सीसी रोड का निर्माण कर दिया है. इसकी प्रमुख वजह सीधे तौर पर जमीन दलालों को लाभ पहुंचाने का है. क्योंकि कॉलोनी में अगर सभी सुविधा होगी तो प्लॉट जल्दी बिक जाएंगे. इसलिए जमीन दलाल पालिका के कुछ नुमाइंदों को मोटी रकम भी अदा करते हैं और अपना उल्लु सीधा करते हैं. वहीं वास्तविक रूप से जहां गरीब, जरूरतमंद रहते हैं, वहां पालिका को सीसी रोड बनाने की फुर्सत नहीं है.दलाल नुकसान

संबंधित मामले में पालिका से सवाल पूछने पर पालिका के सीएमओ सुनील अग्रहरि ने बताया कि जनहित का विषय हो तो सुविधा देनी पड़ती है. हालांकि मामले को संज्ञान में लेते हुए अवैध कॉलोनी और पॉश इलाकों में गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण पर सीएमओ ने कहा कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

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फतेहाबाद में कृषि मंत्री की XEN को झाड़: जेपी दलाल बोले- समझ जाओ-नहीं तो नुकसान में रहोगे; गेहूं लेकर मंडी पहुंचे किसानों से नहीं मिले

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को फतेहाबाद में अनाजमंडी में गेहूं खरीद कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने निजी कार्यक्रमों में शिरकत की और गेहूं की ढ़ेरियों के पास से गुजरते हुए मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचे। मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसान इसका इंतजार करते रह गए कि मंत्री उनसे बात कर समस्याएं जानेंगे। हालांकि कमेटी कार्यालय में उन्होंने गेहूं और सरसों की खरीद की पूरी जानकारी हासिल की।

एक्सइएन को किया तलब

मंत्री दलाल यहां मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया और एक्सइएन आनंद कुमार के बीच चल रहे विवाद में कूद पड़े। मंत्री ने एक्सइएन को खूब झाड़ पिलाई और तलब कर यहां तक कह गए कि यह क्या तमाशा चल रहा है। समझ जाओ, नहीं तो नुकसान में रहोगे। यदि दोबारा ऐसा हुआ तो उच्चाधिकारी तलब करेंगे। व्यापार मंडल प्रधान जगदीश भादू ने भी एक्सइएन से संबंधित शिकायत मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने इस पर सुधार के निर्देश दिए।

आप अभी बच्चा पार्टी

इस मौके पर विधायक दुड़ाराम ने अनाज मंडी में लाइटिंग व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था और नई मंडी की चारदीवारी की बात मंत्री दलाल के सामने रखी। इन पर मंत्री ने एक्सइएन को एस्टीमेट बनाकर देने के लिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। आप अभी बच्चा है।

कांग्रेस को 4 नहीं 14-15 अध्यक्ष चाहिए

प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर चार नेताओं के नाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चार से काम नहीं चलेगा, 14-15 प्रदेशाध्यक्ष होने चाहिएं। इस अवसर पर गेहूं बिजाई के दौरान आई खाद किल्लत पर कहा कि कोरोना के चलते कुछ परेशानी हुई, लेकिन सरकार ने सब मैनेज कर दिया और अब भी ऐसा होगा। किसानों को कोई किल्लत खाद की नहीं होने दी जाएगी।