निवेशक सुरक्षा कोष

आप सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित राजपत्रित अधिसूचना यहाँ देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा 28 फ़रवरी 2014 को यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है। आप इसके अध्यक्ष - न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर, सदस्य - श्री विवेक रे, डॉ. रथिन रॉय एवं सचिव - श्रीमती मीना अग्रवाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेतन आयोग के कार्यकाल एवं विचारार्थ विषयों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

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एफपीआई पर नियम होंगे सख्त! Business Standard - Hindi | September 20, 2022 लाभार्थी मालिक की पहचान का खुलासा करने के लिए निवेश सीमा घटा सकता है सेबी श्रीमी चौधरी और समी मोडक

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) देश में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) या कोषों के लाभार्थी मालिक' की पहचान निवेशक सुरक्षा कोष के लिए सख्त ढांचा बनाने पर विचार कर रहा है। मामले के जानकारों का कहना है कि नियामक अभी देख रहा है कि लाभार्थी मालिक की अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराने के लिए निवेश की मौजूदा सीमा कम की जाए तो कितना व्यावहारिक होगा और उसका कितना असर होगा।

एफपीआई (कोष) साझा निवेश साधन है, जो घरेलू म्युचुअल फंडों की तरह सेबी के पास पंजीकृत होता है और देसी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्तमान प्रारूप के तहत कोष में ज्यादा अंशदान करने वाली सभी इकाइयों के लाभार्थी मालिकों का खुलासा करना होता है। अगर कोष की निवेशक कोई कंपनी है तो यह सीमा 25 फीसदी तय की गई है और साझेदारी फर्म के मामले में सीमा 15 फीसदी है। यदि एफपीआई अधिक जोखिम वाले देश का है तो कोष के सभी निवेशकों के लिए सीमा 10 फीसदी होगी।

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वित्त मंत्रालय कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केन्द्र एवं राज्य के वित्त एवं केंद्रीय बजट से संबंधित है। आप मंत्रालय के विभिन्न विभागों, जैसे - आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, राजस्व, वित्तीय सेवाएं एवं विनिवेश इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अधिनियम और नियम, दस्तावेजों, रिपोर्ट, राज्य मंत्री (राजस्व) एवं राज्य मंत्री इत्यादि के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। आप प्रत्यक्ष कर, निवेशक सुरक्षा कोष अप्रत्यक्ष कर, आयकर निपटान.

वित्त मंत्रालय के अधिनियम और निवेशक सुरक्षा कोष अधीनस्थ कानून

वित्त मंत्रालय के अधिनियमों और कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। राजस्व विभाग के भारतीय स्टाम्प अधिनियम, निवेशक सुरक्षा कोष केन्द्रीय बिक्री अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, सम्पत्ति कर अधिनियम इत्यादि अधिनियमों के लिंक उपलब्ध कराए निवेशक सुरक्षा कोष गए हैं। आर्थिक मामले विभाग के धातु सिक्का अधिनियम, धर्मार्थ अक्षयनिधि अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम इत्यादि अधिनियमों के बारे में जानकारी दी गई है। वित्तीय सेवा.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 2013 से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। यह अधिनियम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अनुभाग 15 में संशोधन के पश्चात निकाला गया है। आप इस अधिनियम के बारे में, इसके उद्देश्य, लघु नाम एवं प्रारंभण से संबंधित जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम में किये गए संशोधनों एवं इसके अनुभागों से संबंधित जानकारी भी यहाँ उपलब्ध है।

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। आप इस अधिनियम के बारे में, इसके लघु नाम, प्रारंभण, इसकी व्याख्या एवं व्यापकता से संबंधित जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम के अनुभागों एवं पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण से संबंधित जानकारी भी यहाँ उपलब्ध है।

आप वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की संपर्क विवरणी यहाँ देख सकते हैं। आप मंत्रालय के मंत्रियों, सचिवों, निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों के नाम, पद, उनके फ़ोन नंबर एवं ई-मेल इत्यादि की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक मामले संबंधी विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग एवं राजस्व विभाग के बारे में पूर्ण जानकारी यहाँ उपलब्ध है।

वित्तीय समावेश सरकार की शाीर्ष प्राथमिकता: अनुराग ठाकुर

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री ने ‘हिसाब की किताब’ शीर्षक से निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए) की लघु फिल्मों के छह मॉड्यूल पेश करने के मौके पर आयोजित ‘ऑनलाइन’ कार्यक्रम में यह बात कही।

आईईपीएफए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

मंत्री ने कहा कि आईईपीएफए को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न संबद्ध पक्षों के बीच निवेशक जागरूकता पैदा करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। डिजिटलीकरण के कारण, भारत में शहरी-ग्रामीण विभाजन कम हो रहा है। फिर भी गांवों में रहने वाली आबादी में निवेश और दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन के संबंध में व्यवहार परिवर्तन में बदलाव लाने की आवश्यकता निवेशक सुरक्षा कोष है।

साल 2022 में चुनौतीपूर्ण श्रम सुधार और सामाजिक सुरक्षा कोष निवेशक सुरक्षा कोष के गठन पर रहेंगी नजरें

देश में चार श्रम संहिताओं को लागू करके सुधारों की एक बड़ी लहर की शुरुआत, अनौपचारिक क्षेत्र के 38 करोड़ से अधिक श्रमिकों को दायरे में लाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन और कारोबारी सुगमता को बढ़ाना नए साल में श्रम मंत्रालय के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। अनौपचारिक क्षेत्र के 38 करोड़ से अधिक श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए मंत्रालय ने एक बड़े कदम के निवेशक सुरक्षा कोष तौर पर 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। यह अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने में सरकार की मदद करेगा।

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