वित्त प्रबंधन

बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1875 करोड़ की राशि की मांग करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा हमने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की व्यवस्था को जून 2022 के बाद आगामी पाँच वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं की गयी। इसके साथ ही उन्होंने कोल रॉयल्टी वित्त प्रबंधन की 4140 करोड़ की राशि राज्य को जल्द ट्रांसफर करने का आग्रह किया। वहीं, उन्होने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर व्यय 1288 करोड़ की राशि तथा राज्य में तैनात 4 विशेष एवं भारत रक्षित वाहिनियों पर राज्य सरकार द्वारा किए व्यय 313 करोड़ जल्द देने का आग्रह किया।

सरकार को ओएनजीसी से 5,001 करोड़ रुपये का लाभांश मिला

नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (वित्त प्रबंधन ओएनजीसी) से लाभांश के रूप में 5,001 करोड़ रुपये मिले है। इस तरह चालू वित्त वर्ष में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) से कुल 23,797 करोड़ रुपये का लाभांश मिल चुका है।

निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने ट्वीट किया,‘‘सरकार को ओएनजीसी से लाभांश के रूप में करीब 5,001 करोड़ रुपये मिले हैं।’’

दीपम ने 2020 में सीपीएसई को एक सुसंगत लाभांश नीति का पालन करने और लाभप्रदता, निवेश की आवश्यकताओं, नकद/आरक्षित और निवल मूल्य जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए उच्च लाभांश का भुगतान करने का प्रयास करने की सलाह दी थी।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को कर के बाद लाभ का 30 प्रतिशत (पीएटी) या निवल मूल्य का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना आवश्यक है।

ओएनजीसी तेल, गैस उत्पादन में गिरावट के रुख को पलटेगी, नई खोजों में अरबों डॉलर का निवेश करेगी

देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) इस साल उत्पादन में गिरावट के पिछले कई वर्षों से जारी सिलसिले को पलटेगी। कंपनी का इरादा धीरे-धीरे उत्पादन बढ़ाने का है। कंपनी नई खोजों से उत्पादन के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेगी। कंपनी के प्रबंधन ने निवेशकों को यह जानकारी दी।

ओएनजीसी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 2.17 करोड़ टन कच्चे तेल का उत्पादन किया। इसे पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में बदला जाता है। इसके अलावा कंपनी ने 21.68 अरब घनमीटर (बीसीएम) प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग बिजली, उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल वाहनों में सीएनजी के रूप में किया जाता है।

चौधरी (मेवाड़ा) कलाल समाज का 19वा सामूहिक विवाह समारोह 28 को

उदयपुर 24 नवंबर 2022 । वित्त प्रबंधन चौधरी (मेवाड़ा) कलाल समाज सेवा संस्थान की वल्लभनगर इकाई की मेजबानी में 19वां सामूहिक विवाह वित्त प्रबंधन समारोह 28 नवम्बर को होगा। इसके लिए 9 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 19वां सामूहिक विवाह समारोह को लेकर सभी तैयारियां पुरी कर ली गई है।

सामुहिक विवाह संयोजक शंकरलाल चौधरी ने बताया कि सामुहिक विवाह को लेकर समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गई है। वित्त प्रबंधन समिति में शंकरलाल चौधरी, मुद्रण समिति में शैलेंद्र चौधरी, भोजन एवं अल्पाहार निर्माण समिति में रमेश मालवीया, पंजीयन समिति में छोगालाल चौधरी, शोभायात्रा समिति में भानु दरोली को प्रभारी बनाया है। इसके अलावा भोजन वितरण, उपहार संग्रहण एवं वितरण, तोरण-स्टेज एवं पाणिग्रहण, फोटोग्राफी सहित अन्य समितियां बनाकर जिम्मेदारियां वित्त प्रबंधन दी गई हैं।

Pre Budget Meet : सीएम बघेल ने वित्त मंत्री के सामने रखी NPS राशि लौटाने की मांग

रायपुर/नवप्रदेश। Pre Budget Meet : केंद्रीय बजट की तैयारी हो चुकी है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक ली और राज्य की तरफ से केंद्रीय बजट में प्रस्ताव मांगा।

बजट पूर्व बैठक में एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्यहित वित्त प्रबंधन के विभिन्न मुद्दे केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखे। दिल्ली के मानेक शॉ सेन्टर में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव एवं सुझाव दिये।

वित्त प्रबंधन

बीएमएस ने की पीएसयू के प्रबंधन के लिए बिजनेस मैनेजमेंट सर्विस कैडर गठित करने की मांग

चेन्नई, 29 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) का प्रबंधन करने के लिए आईएएस, आईएफएस जैसे अलग व्यवसाय प्रबंधन सेवा संवर्ग का गठन, घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए नीतियों का निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं के लिए कानून बनाने और पेंशन में वृद्धि आदि की मांगों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का ज्ञापन सौंपा।