सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को

डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती हैं इसलिए इन्हें क्रिप्टोकरेंसी भी कहते हैं। इसका लेन-देन खाता-बही द्वारा प्रबंधित सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को होता है जो इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चि करती है। यह सब इनक्रिप्टेड होती है, शुरुआत में इसके वैल्यू को सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को लेकर काफी आशंकाएं थीं। एक समय ऐसा था जब 10 हजार बिटकॉइन से सिर्फ दो पिज्जे खरीदे जा सके थे, लेकिन आज यह सबसे महंगा टोकन मनी है। Read Also : Maruti Suzuki, Tata और Mahindra की SUV पर मिल रहा अच्छा डिस्काउंट, यहां देखें पूरी डिटेल

RBI क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह से बैन लगाने के पक्ष में

मुंबई- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी 8 साल पुरानी राय पर वापस आ रहा है। यह क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। दरअसल RBI ने साल 2013 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक नोट सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को जारी किया था। इस नोट में इसने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी भारतीयों के फाइनेंशियल, लीगल और सिक्योरिटी के लिए जोखिम है। इसके चार साल बाद 2017 में दुनिया की पहली क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को लॉन्च किया गया। अब 8 साल बाद रिजर्व बैंक इस पर बैन लगाने के पक्ष में है।

रिजर्व बैंक लगातार क्रिप्टो से फाइनेंशियल स्थिरता को होने वाले खतरों पर चिंता जताता रहा है। दूसरी चिंता इसकी कीमतों और ट्रांजेक्शन को ट्रेस करने की है। इसके अलावा भारत जैसे देशों को इसके फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का भी एक जोखिम बना रहेगा, क्योंकि ये पैसे डिजिटल करेंसी के जरिए निकल सकते हैं। इसके लिए डॉलर के रूप में निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी।

सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकार से सिफारिश की है कि उसे क्रिप्टोकरेंसी के लिए नियम बनाने चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि,अगर इस तरह के प्रतिबंध को लागू करना है तो भारत सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को सरकार एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग चाहती है।

आज लोकसभा में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई ने इस क्षेत्र पर कानून बनाने की सिफारिश की है। आरबीआई का मानना ​​है कि क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि क्रिप्टोकरेंसी परिभाषा के अनुसार सीमाहीन हैं और नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। "इसलिए विनियमन या प्रतिबंध सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को के लिए कोई भी कानून जोखिम और लाभों के मूल्यांकन और सामान्य वर्गीकरण और मानकों के विकास पर महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी हो सकता है।"

पब्लिक और प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी में अंतर (what is Private Cryptocurrency)

ब्लॉकचेन की वजह से bitcoin, litecoin, ethereum, Shiba INU, Dogecoin ऐसी क्रिप्टोकरेंसी है जो पूरी तरह से डीसेंट्रलाइज्ड है और इसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं है। जबकि जब हम UPI के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसका पूरा कंट्रोल बैंक के पास होता है. यहां तक की आपके पैसे के भी कंट्रोल बैंक और सरकार के पास होता है। जबकि Monero, Zcash and Dash का कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम नही करतीं।

दरअसल 2019 की एक रिपोर्ट में, 'वर्चुअल करेंसी के संबंध में की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों का सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को प्रस्ताव करने के लिए समिति की रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय ने पब्लिक और प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी के बीच अंतर तय किया था।

डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र अपने संबंधित इलेक्ट्रॉनिक लेज़रों में लेनदेन को रिकॉर्ड करने, साझा करने और सिंक्रनाइज़ करने के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर (नोड्स के रूप में संदर्भित) का उपयोग करते हैं।

सरकार का क्या मतलब है?

हालाँकि, सरकार द्वारा 'निजी क्रिप्टोकरेंसी' शब्द का उपयोग स्पष्ट नहीं है। सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि क्या सरकार की नजर में सभी क्रिप्टोकरेंसी निजी हैं क्योंकि इसे सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है।, या फिर सिर्फ वे क्रिप्टोकरेंसी निजी क्रिप्टोकरेंसी की श्रेणी में आती हैं जिनका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं रहता है। वहीं तकनीकी अर्थों में 'निजी क्रिप्टोकरेंसी' जैसा कोई शब्द मौजूद नहीं है।

2019 की वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को में भी कहा गया था कि क्रिप्टोकरेंसी गैर-संप्रभु द्वारा बनाई गई है और इसलिए निजी उद्यम हैं। इसने कहा कि इन निजी क्रिप्टोकरेंसी का कोई अंतर्निहित आंतरिक मूल्य नहीं है। "इन निजी क्रिप्टोकरेंसी का कोई निश्चित नाममात्र मूल्य नहीं है यानी न तो मूल्य के किसी भी स्टोर के रूप में कार्य करते हैं और न ही वे विनिमय का माध्यम हैं। सरकार ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी ने अपनी कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव का प्रदर्शन किया है। इसलिए, समिति का स्पष्ट विचार है कि निजी क्रिप्टोकरेंसी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये क्रिप्टोकरेंसी किसी मुद्रा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती हैं। निजी क्रिप्टोकरेंसी सरकार क्यों Bann करना चाहती है Cryptocurrency को पैसे/मुद्रा के आवश्यक कार्यों के साथ असंगत हैं, इसलिए निजी क्रिप्टोकरेंसी फिएट मुद्राओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं।

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