रणनीति व्यापार

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दूरदर्शी सोच और समावेशी व्यापारिक रणनीति विकास के लिये अहम

जयपुर, 21 जनवरी। किसी भी कार्पोरेशन को आगे बढने के लिये शेयर धारकों के हितों की सुरक्षा सबसे अहम है और इसके लिये मूल्य आधारित नेतृत्व सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि किसी संस्थान का नेतृत्व दूरदर्शी सोच के साथ समावेशी व्यापारिक रणनीति के साथ काम करें तो वह आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों वाले समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। यह ‘‘टाटा ग्रुप: फ्रॉम ट्रेलब्लेजर्स टू टॉर्चबियरर्स’’ के विश्व विख्यात लेखक डॉ शशांक शाह ने अपनी किताब पर सोमवार को रंगायन, जवाहर कला केन्द्र पर चर्चा के दौरान कही।

डॉ. शाह ने कहा कि आईएएस ऐसोसिएशन द्वारा रजत बुक कॉर्नर एवं पैंग्विन बुक्स के साथ मिलकर ‘‘किताबों पर चर्चा की शृृंखला’’ के माध्यम से जो साहित्य के क्षेत्र में प्रयास किया गया है वह काबिल ए तारीफ है। इस प्रयास से सिविल सेवा के अधिकारियों, आमजन तथा साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने रणनीति व्यापार वाले गुणीजन को एक ऐसा मंच मिला है जहां वे पूरी तरह अनौपचारिक एवं दिलचस्प तरीके से बातचीत कर सकते हैं और वहां बिना किसी व्यवधान के सूचनाओं का प्रवाह होता है।

World Hindi: भारत के साथ व्यापार समझौता आगे बढ़ाएगा ऑस्ट्रेलिया, संसद में पेश किया गया विधेयक

Published: November 22, 2022 2:25 PM IST

World Hindi News: भारत और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस संबंध में विधेयक पेश किया गया. ऑस्ट्रेलियाई सरकार मौजूदा साल में ही दोनों समझौतों को पूरा करने पर जोर देर रही है. ये दोनों विधेयक ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चीनी बाजार के अस्थिर होने चलते भारत के साथ निर्यात में विविधता लाना जरूरी है, जबकि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ को छोड़ने के बाद उसके साथ नया द्विपक्षीय व्यापार समझौता जरूरी हो गया है.

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विधेयक सोमवार को आसानी से प्रतिनिधि सभा में पारित हो गए. सरकार को उम्मीद है कि सीनेट में भी ये विधेयक पारित हो जाएंगे. व्यापार मंत्री डॉन फैरेल ने कहा कि भारत ने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है. उन्होंने कहा, ‘भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध सरकार की व्यापार विविधीकरण रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.’

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता है. भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है. समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है.

इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं, जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है. वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात तथा 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था. (भाषा)

बेहतर व्यापार प्रोत्साहन रणनीति के लिए Commerce Department में बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली: सरकार स्पष्ट लक्ष्य और जवाबदेही तय करने के साथ बेहतर व्यापार संवर्धन रणनीति बनाने के लिए वाणिज्य विभाग में बदलाव की योजना बना रही है. एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई. इस योजना के तहत एक व्यापार संवर्धन निकाय और एक व्यापार उपचार समीक्षा समिति गठित करने का प्रस्ताव है.

सुधार का उद्देश्य अगले दशक के लिए रणनीतिक दिशा और आकांक्षाओं को और रणनीति व्यापार मजबूत करना है:

वाणिज्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि नवगठित विभाग में स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्षित क्षेत्रों और संस्थानों के साथ एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र भी होगा. मंत्रालय ने कहा कि इस पहल के तहत निजी और सरकारी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बेहतरीन प्रतिभाओं को साथ लाने का इरादा है. विभाग के पास बाजार के अवसरों और निर्यातकों की जरूरतों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी व्यवस्था होगी. बयान में कहा गया कि सुधार का उद्देश्य अगले दशक के लिए रणनीतिक दिशा और आकांक्षाओं को और मजबूत करना है. सोर्स-भाषा

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आपका लक्ष्य नेटवर्किंग बिज़नेस है: उसमें अपनी जगह बनाने के लिए कैसे काम करें और उससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं

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भारत, ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद में विधेयक

भारत और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस संबंध में विधेयक पेश किया गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार मौजूदा साल में ही दोनों समझौतों को पूरा करने पर जोर देर रही है।

ये रणनीति व्यापार दोनों विधेयक ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चीनी बाजार के अस्थिर होने चलते भारत के साथ निर्यात में विविधता लाना जरूरी है, जबकि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ को छोड़ने के बाद उसके साथ नया द्विपक्षीय व्यापार समझौता जरूरी हो गया है।

विधेयक सोमवार को आसानी से प्रतिनिधि सभा में पारित हो गए। सरकार को उम्मीद है कि मंगलवार को सीनेट में भी ये विधेयक पारित हो जाएंगे।